कांगड़ा, ऊना और चंबा जिले के कई सरकारी विभागों ने करोड़ों के बिजली बिल पर कुंडली मार के बैठे है। इसका खमियाजा बिजली बोर्ड के भुगतान पड़ रहा है। तीनों जिलों में छोटे से बड़े सरकारी कार्यालयों ने अभी तक 4,81,19,547 रुपये बिजली का बिल जमा नहीं किया है। इनमें राजस्व, शिक्षा, कृषि, पंचायती राज विभाग, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जलशक्ति विभाग के कई कार्यालय शामिल है।
बिजली बोर्ड की ओर से कई बार इन कार्यालय को बिजली बिल जमा करवाने के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है। वहीं, बिल की अदायगी न होने से विद्युत बोर्ड के कई काम भी रुक गए हैं। काम करने वाले ठेकेदारों से लेकर सामान आपूर्तिकर्ताओं को पेमेंट भी नहीं पा रही है। पुरानी पेमेंट न होने से ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता आगे के काम करने से मना कर रहे हैं। कांगड़ा में सबसे अधिक बिल उपायुक्त कार्यालय के पुराने भवन के मीटर का है, जो कि 1.83 करोड़ से अधिक है। दूसरे नंबर पर नूरपुर उपमंडल के राजस्व विभाग की तहसील और एसडीएम कार्यालय का 65,96,494 रुपये बिल जमा नहीं हुआ है। ऊना में सबसे अधिक बिजली बिल शिक्षा के कार्यालय का 2,13,635 रुपये है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय का 2,19,595 रुपये बिल बनता है।
विद्युत बोर्ड के मुख्य अभियंता अजय गौत्तम ने कहा कि कांगड़ा, चंबा और ऊना में सरकारी विभागों ने 4.81 करोड़ से अधिक के बिजली बिल नहीं भरे हैं। बिजली बिल की अदायगी न होने से बोर्ड के कई कामों को सुचारू रखने में समस्या आ रही है। बरसात के मौसम में बोर्ड के इन जिलों के करोड़ों को नुकसान हुआ है।
किस डिविजन में कितना बिल बकाया
बिजली डिविजन कुल राशि
धर्मशाला 1, 96,01 847 रुपये
बैजनाथ 3,31 867 रुपये
देहरा 20, 27 676 रुपये
कांगड़ा 11,33 134 रुपये
लंबागांव 3,14 119 रुपये
पालमपुर 9,77 724 रुपये
शाहपुर 2,28 659 रुपये
नगरोटा बगवां 3,11 908 रुपये
जवाली 20,35 822 रुपये
इंदौरा 6,09 596 रुपये
नूरपुर 77,84 909 रुपये
फतेहपुर 8,60420 रुपये
डलहौजी 1,12,90748 रुपये
ऊना 2,85 414 रुपये
गगरेट 1,19 096 रुपये
अंब 2,06 606 रुपये
